पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक राहत देने के लिए भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन शुल्क माफ करने का वादा किया गया था। सरकार इसे उचित समय पर लागू करेगी। हालांकि, शुल्क माफी की प्रभावी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देने की भी घोषणा की। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।
इसके अलावा सरकार स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा योजना’ शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम पांच वर्षों तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की पात्रता, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया सहित विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द घोषित किए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी भर्तियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है। इन घोषणाओं से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, योजनाओं का वास्तविक लाभ इनके औपचारिक क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।


