देश में खेलों को पेशेवर स्वरूप देने, खिलाड़ियों के लिए नियमित प्रतिस्पर्धा के अवसर विकसित करने और खेल क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने आर्थिक रूप से टिकाऊ और व्यापक खेल लीग व्यवस्था विकसित करने के लिए 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। यह समिति आठ सप्ताह में अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगी।
खेलो भारत नीति और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप गठित समिति ओलंपिक खेलों, महिला खेलों, युवा प्रतियोगिताओं, पारंपरिक भारतीय खेलों और उभरते खेलों के लिए उपयुक्त लीग मॉडल तैयार करेगी। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने से लेकर उनके पेशेवर विकास तक नियमित प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराना है।
समिति का संयोजक संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुणाल को बनाया गया है। सदस्यों में संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) विनील कृष्णा, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बी. श्रीनिवासन, आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन, जीएमआर स्पोर्ट्स के पी.के.एस.वी. सागर, अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के संजय अडेसरा और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के दिव्यांशु सिंह शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त जियो हॉटस्टार के ईशान चटर्जी, सोनी पिक्चर्स के राजेश कौल, डीडी स्पोर्ट्स के अनुपम स्वरूप, जी एंटरटेनमेंट के पराग दराडे, बीवीएल के अभिजीत भट्टाचार्य और अधिवक्ता नंदन कामथ को समिति में शामिल किया गया है।
समिति खेल लीगों की व्यावसायिक चुनौतियों का आकलन कर वायबिलिटी गैप फंडिंग, सरकारी वित्तीय सहायता, रियायती खेल बुनियादी ढांचे, कॉरपोरेट प्रायोजन, फ्रेंचाइजी निवेश, प्रसारण अधिकार और सीएसआर वित्तपोषण जैसे विकल्पों का अध्ययन करेगी।


