भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने खेल विश्वविद्यालयों की भूमिका व्यापक करने पर जोर दिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के खेल विश्वविद्यालयों को केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण तक सीमित रखने के बजाय खेल शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कोचिंग, प्रबंधन और खेल उद्योग के विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित करना होगा।
13 खेल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रतिनिधियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मांडविया ने एकीकृत राष्ट्रीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अलग-अलग काम करने की परंपरा समाप्त कर संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण सुविधाओं के साझा उपयोग की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक खेल विश्वविद्यालय को अपनी विशेष पहचान स्थापित करनी होगी। इसके लिए किसी विशिष्ट खेल, कोचिंग, खेल विज्ञान अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों के बीच प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और ज्ञान साझेदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मांडविया ने खेल विज्ञान, खेल कानून और खेल पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना नहीं, बल्कि खेल प्रबंधन, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराना भी होना चाहिए।
इस पहल से खेल शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, अनुसंधान क्षमता बढ़ाने तथा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
मांडविया ने भारतीय खेल विश्वविद्यालयों को दुनिया के अग्रणी संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। बैठक में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, खेल सचिव हरि रंजन राव और 13 खेल विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।


