मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनकल्याण और समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कृषि आधारित औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आने और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। यह पहल क्षेत्र में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्यमों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ाएगी।
मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में सोयाबीन, गेहूं, लहसुन, धनिया तथा अन्य कृषि उपज का उत्पादन होता है। प्रस्तावित एग्रो पार्क से इन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और विपणन से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि उपज का मूल्य बढ़ाने के अवसर विकसित हो सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषि रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और आपूर्ति शृंखला के विकास से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने में भी मदद मिल सकती है।
इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की प्रस्तावित ‘भव्य योजना’ के तहत मंदसौर के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ क्षेत्र में केमिकल पार्क विकसित करने की योजना है। इसमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और एक लाख रोजगार सृजन का अनुमान है।
इन दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मंदसौर में कृषि, उद्योग और स्थानीय रोजगार के बीच आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होने की उम्मीद है। हालांकि, एग्रो पार्क का वास्तविक लाभ उसमें स्थापित होने वाले उद्योगों और किसानों के साथ उनकी बाजार साझेदारी पर निर्भर करेगा।


