केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोहाली में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत पंजाब को 254.20 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।
केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 98.44 करोड़ रुपये की सात कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि विकास को गति देना और किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
चौहान ने उर्वरकों की कालाबाजारी और किसानों को जबरन अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करने की प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। नकली कीटनाशकों और कृषि उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए नया सख्त कानून लाने की योजना भी उन्होंने साझा की। कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने किसानों से गेहूं और धान की पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली और मृदा परीक्षण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सरल बनाने पर भी जोर दिया।
इसके अतिरिक्त शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने की बात कही। इन पहलों का उद्देश्य कृषि लागत घटाना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय के नए अवसर विकसित करना है।


