जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस प्रावधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।
यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत लागू की जाएगी। इस प्रावधान में निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें देने का निर्देश है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों के प्रतिनिधियों, अभिभावक संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने यह घोषणा की।
मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इन्हें जल्द जारी किया जाएगा। सरकार लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने पर स्कूलों द्वारा किए गए स्वीकार्य खर्च की प्रतिपूर्ति भी करेगी।
इस पहल का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी स्कूलों में अन्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का अवसर देना है।
बैठक में निजी स्कूलों की ओर से निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मुद्दा भी उठाया गया। निर्णय लिया गया कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) से संबद्ध निजी स्कूलों को बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करना होगा और NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री वाली JKBOSE की किताबें निर्धारित करनी होंगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों पर अनावश्यक अतिरिक्त किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सिद्धांतों के अनुसार पढ़ाई संतुलित, लचीली और बच्चों की जरूरतों पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने निजी स्कूलों को अतिरिक्त किताबें और अध्ययन सामग्री निर्धारित करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की जरूरत हो, तो स्कूल अभिभावकों को कई किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने के बजाय पुस्तकालय, बुक बैंक, ई-बुक और डिजिटल संसाधनों के जरिए इसकी सुविधा दे सकते हैं।
बैठक में महंगी कीमतों पर किताबें बेचे जाने की शिकायतों पर भी चिंता जताई गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किताबों का अनावश्यक और अत्यधिक बोझ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपियों और अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि अभिभावकों को अपनी पसंद की दुकानों और विक्रेताओं से ये सामान खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्कूलों के भीतर स्थित दुकानों या किसी खास विक्रेता से खरीदारी करने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों का ध्यान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए, न कि केवल पाठ्यपुस्तकों और अतिरिक्त अध्ययन सामग्री पर।


