केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामकीय निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) को केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समितियों के कामकाज की प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
सोमवार को पुणे स्थित CRCS के क्षेत्रीय कार्यालय के दौरे के दौरान अमित शाह ने पंजीकरण, नियमन, निरीक्षण, ऑडिट और शिकायत निवारण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। साथ ही अनियमितताओं को रोकने और सदस्यों एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियामकीय प्रावधानों का सख्ती से पालन जरूरी है।
सहकारिता मंत्रालय ने नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में तीन नए CRCS क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये कार्यालय क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में पुणे कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है।
नए कार्यालयों की स्थापना का उद्देश्य सहकारी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी, बेहतर निगरानी, नियामकीय अनुपालन और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अलावा डिजिटल सेवाओं का विस्तार और सहकारी समितियों के लिए नियामकीय सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाना भी इसका हिस्सा है।
पुणे स्थित CRCS क्षेत्रीय कार्यालय ने 15 अप्रैल 2026 को कामकाज शुरू किया था। यह देश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की कुल 818 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। इनमें महाराष्ट्र की 756, गुजरात की 59, गोवा की दो और केंद्रशासित प्रदेश की एक समिति शामिल है।
देश में वर्तमान में 1,872 पंजीकृत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनमें से 420 का पंजीकरण 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ है।
CRCS ने पंजीकरण, उपनियमों में संशोधन, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और नई शाखाएं खोलने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। इसके अलावा सहकारी चुनाव प्राधिकरण और सहकारी लोकपाल का कंप्यूटरीकरण, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम में संशोधन तथा सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास कोष (CRRDF) की स्थापना जैसी पहल की गई हैं।
वित्तीय अनुशासन मजबूत करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2026 भी जारी किया गया है। अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं के विकास को राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ाने पर जोर दिया।


