दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास के साथ समावेशी कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की।
इस संवाद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ प्रशिक्षण सुविधाएं, आधुनिक तकनीक, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण से लेकर प्रमाणन, नौकरी प्राप्त करने और करियर में आगे बढ़ने तक आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता बताई गई।
कौशल प्रशिक्षण से आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर
मंत्रालय के अपर सचिव निरंजन कुमार सुधांशु ने कहा कि समावेशी कौशल विकास व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और आकांक्षाओं को समान महत्व मिलना चाहिए। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी पसंद का रोजगार चुनने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में सक्षम बनाना होना चाहिए।
चर्चा में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने, सुलभ कार्यस्थल विकसित करने और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया।
दिव्यांग उद्यमियों को वित्त और बाजार से जोड़ने की जरूरत
संवाद में दिव्यांग उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, तकनीक, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास ने कहा कि समावेशी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिव्यांग व्यक्तियों को बदलती अर्थव्यवस्था के अवसरों के लिए तैयार करे।
विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास को स्थायी रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना है।


