राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने चना स्टॉक के उठाव के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त 30 दिन की मोहलत समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य चने की सट्टा आधारित जमाखोरी पर अंकुश लगाना, स्टॉक का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना और बाजार में चने की उपलब्धता बढ़ाना है।
नेफेड के संशोधित प्रावधान के अनुसार, खरीदारों को चना स्टॉक उठाने के लिए अब अतिरिक्त 30 दिन की विस्तार सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही विस्तारित अवधि के दौरान सामान्य गोदाम किराया देकर स्टॉक रखने की सुविधा भी समाप्त कर दी जाएगी।
यह व्यवस्था 18 नवंबर 2026 को निर्धारित अगली नीलामी से जारी होने वाली नई नीलामी और बिक्री पुष्टियों पर लागू होगी। पहले से जारी बिक्री पुष्टियों पर इस निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा।
नेफेड का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से कुछ खरीदार बाजार की परिस्थितियों के अनुसार स्टॉक उठाने में देरी कर सकते हैं। इससे गोदामों में चने का भंडारण लंबे समय तक बने रहने और बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका रहती है।
नई व्यवस्था से नीलामी के बाद चना स्टॉक का तेजी से उठाव होने और बाजार में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे स्टॉक निपटान प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध हो सकेगी।
हालांकि, नेफेड ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय स्थायी रूप से अपरिवर्तनीय नहीं है। एजेंसी बाजार की मौजूदा परिस्थितियों, उपलब्ध स्टॉक, निपटान की प्रगति और खरीदारों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसकी समय-समय पर समीक्षा करेगी।विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की व्यवस्था से कृत्रिम आपूर्ति बाधाओं को कम करने और कृषि जिंसों के व्यापार में अनुशासन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, चने की बाजार कीमतों पर वास्तविक प्रभाव मांग, आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा।


