Trending News

एनसीयूआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव 9 दिसंबर से, 10 दिसंबर को होगा मतदान रक्षा मंत्रालय ने इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ MoU किया यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा शेड्यूल जारी, 14 दिसंबर से 2 शिफ्ट में होंगे एग्जाम DU का 103वां दीक्षांत समारोह आज, गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि PM मोदी आज पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का करेंगे उद्घाटन न्यूजीलैंड में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2026 का शुभारंभ, भारत सहित दुनियाभर के डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए शामिल UPTET शेड्यूल जारी, 26 और 27 फरवरी को एग्जाम: 25 नवंबर से आवेदन शुरू एनसीयूआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव 9 दिसंबर से, 10 दिसंबर को होगा मतदान रक्षा मंत्रालय ने इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ MoU किया यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा शेड्यूल जारी, 14 दिसंबर से 2 शिफ्ट में होंगे एग्जाम DU का 103वां दीक्षांत समारोह आज, गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि PM मोदी आज पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का करेंगे उद्घाटन न्यूजीलैंड में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2026 का शुभारंभ, भारत सहित दुनियाभर के डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए शामिल UPTET शेड्यूल जारी, 26 और 27 फरवरी को एग्जाम: 25 नवंबर से आवेदन शुरू

केंद्रीय BUDGET 2026: 1 फ़रवरी को संसद में होगा पेश

यह बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा

Published: 12:09pm, 24 Jan 2026

देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला BUDGET 2026 1 फ़रवरी को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अवसर पर लगातार नौंवी बार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। बजट को लेकर देशभर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

BUDGET 2026 कई मायनों में खास होगा, क्योंकि यह पहली बार रविवार के दिन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस ऐतिहासिक बजट को लेकर आम जनता के साथ-साथ अर्थशास्त्रियों और कारोबारी जगत की भी खास नजर बनी हुई है।

budget

केंद्रीय BUDGET 2026 के भाषण का लाइव प्रसारण “युवा सहकार” के सोशल मीडिया हैंडलों पर किया जाएगा। दर्शक युवा सहकार के यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (ट्विटर) प्लेटफॉर्म के माध्यम से BUDGET 2026 Live सीधे देख सकेंगे।

इस बार के BUDGET 2026 में सरकार का विशेष फोकस सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले प्रावधानों पर रहने की उम्मीद है।

Diksha