1.06 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राहत
सरकारी आदेश के अनुसार, सूखा प्रभावित तालुकों के 1,06,308 विद्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क माफी की मांग की थी। इसके लिए एमयूएचएस ने राज्य सरकार से 37 करोड़ 92 लाख 2 हजार 790 रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। सरकार ने पात्र विद्यार्थियों की फीस माफ करने की मंजूरी देते हुए विश्वविद्यालय के माध्यम से इसकी भरपाई की व्यवस्था की है।
विशेष श्रेणियों के छात्रों के लिए अलग व्यवस्था
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति के जिन विद्यार्थियों की परीक्षा फीस पहले से छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से वापस की जाती है, उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी।
विश्वविद्यालय को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को सरकारी आदेश के अनुसार फीस माफी लागू करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले का उद्देश्य सूखे से प्रभावित परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करना है। इससे पात्र मेडिकल विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क की चिंता से राहत मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई तथा परीक्षा की तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।


