उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा।
लखनऊ में 4.51 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा महाविद्यालय
महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। यह भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को दी जाएगी। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण के साथ स्टांप शुल्क में छूट को भी मंजूरी प्रदान की है।
एआई, साइबर क्राइम और बैंकिंग की होगी पढ़ाई
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।
यहां पारंपरिक विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे आधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इस पहल से प्रदेश के सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही युवाओं के लिए सहकारिता प्रबंधन, बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को अधिक पेशेवर, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


