देश में पारंपरिक बीजों के संरक्षण, कृषि जैव विविधता और किसानों की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। DIVERSIFARM-India परियोजना के सर्वेक्षण में भारत में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंकों (सीएसबी) की पहचान हुई है। इनमें से 652 बीज बैंकों की डिजिटल मैपिंग पूरी कर जीआईएस आधारित एटलस तैयार किया गया है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में डिजिटल एटलस, नीतिगत दस्तावेज, ओडिशा के लिए कार्ययोजना और बीज बैंकों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण पुस्तिका जारी की गई।
पारंपरिक बीजों के संरक्षण से मजबूत होगी कृषि
फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट, नॉर्वे और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से संचालित इस परियोजना का उद्देश्य छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका मजबूत करना है। अध्ययन में प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर सामुदायिक बीज बैंकों की छह श्रेणियां चिह्नित की गई हैं। ओडिशा में इनके विकास के लिए 10 सूत्रीय कार्ययोजना भी तैयार की गई है।
किसानों को मिलेगा तकनीकी और संस्थागत सहयोग
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने बीज बैंकों की स्थापना, प्रबंधन और दीर्घकालिक संचालन से संबंधित प्रशिक्षण पुस्तिका जारी की। विशेषज्ञों ने सामुदायिक बीज बैंकों और राष्ट्रीय जीन बैंकों के बीच सहयोग, पर्याप्त वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण पर जोर दिया।
परियोजना के तहत किसानों के अधिकारों तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े कानूनों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी बताई गई। यह पहल स्थानीय बीज किस्मों के संरक्षण, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की बीज संबंधी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।


