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सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जरूरी

सहकारिता हमेशा सभी वर्गों के मध्य अवसरों में समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी को कम करने एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिये उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसलिये सहकारिता के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव है।

Published: 07:52am, 20 Nov 2024 Updated: 06:36am, 27 Nov 2024

राजस्थान की भजनलाल सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जो जाति, वर्ग, रंग या भाषा के परे जाकर समाज के सभी वर्गों और समुदायों को उनकी आवश्यकताओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता हमेशा सभी वर्गों के मध्य अवसरों में समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी को कम करने एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिये उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसलिये सहकारिता के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव है। नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान सहकारी संघ द्वारा 71वें राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘‘महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिये सहकारिता’’ विषय पर अपने संबोधन में दक ने कहा कि किसी भी सहकारी संस्था के प्रभावी संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के मध्य समन्वय के साथ-साथ अपने-अपने कार्य दायित्वों के निर्धारण और उनके निर्वहन की आवश्यकता है गौतम कुमार दक ने कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहकारी कानून, नियम और संस्था के उपनियमों की पूरी जानकारी है तो वह अपने अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर संस्था के संचालन में महती भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिये सस्ती ब्याज दरों पर सुलभ ऋण मुहैया कराने और उत्पादों के विक्रय के लिये प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर पहली बार 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, पहली बार अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, नये सदस्यों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देना, प्रत्येक पंचायत समिति में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन आदि जैसे कदम उठाये हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि हमें महिला और युवाओं के मामले में नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि वे कमजोर हैं। हम महिलाओं और देश के युवाओं को अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे उनकी योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है। उन्हें मौका देंगे तो उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा और वे अपने विकास के साथ-साथ समाज और देश के विकास में नये रंग भर देंगे। इसलिये उन्होंने सहकारजन का आह्वान किया कि वे सहकारी सोसायटियों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की योग्यता के आधार पर अवसर तलाशें और प्लेटफार्म उपलब्ध कराएं।

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